पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । प्रविधिको विकासले प्रयोगकर्ताको दैनिकीलाई सहज बनाएको छ । सामान किनबेच, बैङ्किङ सेवादेखि सरकारी कामकाजका लागि सार्वसाधारण प्रविधिको प्रयोग गर्छन् ।

कोरोना महामारीले नेपालमा प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरु बढाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब ७२ प्रतिशत नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या पनि सोही अनुपातमा छ । प्रविधिको विकासले जीवन सञ्चालन सहज भएको छ । सहजताका लागि प्राय क्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । नेपाल सरकारको नीति पनि प्रविधिको प्रयोगको बिस्तारमा केन्द्रीत छ ।

सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पेपरलेस अभियान सुरु गरेको छ ।
प्रयोगकर्ता आफ्ना जिज्ञासको सम्बोधनका इन्टरनेटको सहारा लिन्छन् । सरकारी सेवाका लागि पनि प्रविधिसँग जोडिन चाहान्छन् । तर प्रयोगकर्ताले सहजै रुपमा चाहेको स्थानमा पुग्न सक्दैनन् । स्थानीय पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकार मातहत रहेका कार्यालय र मन्त्रालयका छुट्टा छुट्टै वेभसाइट छन् । ती वेभसाइट सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि खोलिएका हुन् । तर प्रयोगकर्ताको सहज पहुँचमा नपुगेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । सेवा प्रवाहका लागि सरकारी निकायले वेभसाइट सञ्चालन गरेपनि डामेन नेम फरक हुँदा अधिकांश प्रयोगकर्ताहरुले झुक्कीएको र नभेटिने समस्या भोग्छन् ।

सरकारी सम्यन्त्रले सञ्चालन गरेको वेभसाइटको युजर नामका विषयमा जानकारी नहुँदा प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहाने प्रयोगकर्ता अन्योल देखिन्छ ।

 
राज्यका निकायहरुले सञ्चालन गरेका सरकारी वेभसाइट छरपष्ट छरिएका छन् । जसले गर्दा झन्झट देखिन्छ । सहज रुपमा जनतालाई सेवा प्रभावहका लागि सरकारी वेसभाइटमा पुग्नका लागि एउटै प्रवेश द्धार निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारी वेभसाइटसम्म सहज पहुचका लागि निर्माण गरिने वेभसाइटको प्रयोगले सेवाग्राही अल्मिलिने अवस्था रहदैन् ।