आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय

२०६२/६३  को राजनैतिक परिवर्तन पश्‍चात २०६३ साल माघ १ गते देखि नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएको थियो ।यो संविधान २०७२ साल आश्र्विन २ गते सम्म अन्तरिम व्यवस्था रुपमा रहयो ।नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए वमोजिम संविधानसभा द्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ साल आश्‍विन ३ गते देखि विधिवत रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ५६(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्ति प्रयोग  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले  प्रयोग गर्ने एकल अधिकार सुची र साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरी धारा ५७ मा राज्यशक्तिको वाडफाँड गरिएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्‍न भई तिनै तहको सरकार गठन भई सकेको अवस्था छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४/१०/१० को निर्णयानुसार सातैवटै प्रदेशमा ७/७ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने निर्णय भए बमोजिम यस प्रदेश नं २ मा पनि ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् ।यसै क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको यस प्रदेशमा विधिवत रुपमा स्थापना २०७४/१०/१८ गते धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा भएको छ। प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०७/०९ को निर्णयानुसार यस ज.चु.का.ली. को परिसरलाई मधेश भवन परिसर नामाकरण गरीएको छ ।