पोखरा महानगरपालिका

वि. सं. २०७३ फाल्गुन २७ गते महानगरपालिका घोषणा भएको  पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या ५,१८,४५२ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को, प्रारम्भिक नतिजा) छ ।  महानगरपालिकाको केन्द्र साबिक पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालय नै रहनेछ । पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उप-महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमानी (३,९ ), कास्कीकोट माझठाना ( १,४,९ ) कालिका ( १,५ ) र पुरन्चौर गा. बि .स. मिली कुल ३३ वटा वडामा विभाजित छ । पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा मादी र रुपा गाउँपालिका, पश्चिममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला रहेको छ उत्तरी सिमानामा माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिका तथा दक्षिणमा स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला रहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक गठन

क्र.सं.
नयाँ वडा
समावेश गाविस / नगरपालिका
जनसंख्या
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
१
१
पोखरा(१)
१५५१३
१.५४
२
२
पोखरा(२)
८७२९
०.६
३
३
पोखरा(३)
९४६२
०.६३
४
४
पोखरा(४)
९११९
०.५१
५
५
पोखरा(५)
१४८०३
१.७८
६
६
पोखरा(६)
१४७२९
६.३३
७
७
पोखरा(७)
१२८७५
१.९७
८
८
पोखरा(८)
२६०८०
१.७६
९
९
पोखरा(९)
१६६२६
१.२२
१०
१०
पोखरा(१०)
१८४७०
१.९६
११
११
पोखरा(११,२१)
१४६१६
६.९७
१२
१२
पोखरा(१२)
११६१३
१.४
१३
१३
पोखरा(१३,२२)
१७०७७
१५.३८
१४
१४
पोखरा(१४,१८)
१३२२५
१३.३६
१५
१५
पोखरा(१५)
१७०२७
५.१२
१६
१६
पोखरा(१६,२८)
२०२७८
३४.६८
१७
१७
पोखरा(१७)
२६७५२
७.८९
१८
१८
पोखरा(२६)
८३५४
१७.७७
१९
१९
पोखरा (१९) पुरन्चौर (१-९)
१०६२४
११.०४
२०
२०
पोखरा (२०) मौजा (१-९)
४०२२
२२.९४

२१-३३

न्यायिक समिति

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्यकी अङ्ग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको