मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भएको छ । प्रदेश नं. २ मा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसंगै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह तथा सहयोग प्रदान गर्नूका साथै यस प्रदेश भित्र भएका विभिन्न खाले घटनाहरुलाई छानविन गर्ने कार्यमा सहयोग समेत गर्दै आएको छ । साथै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु पक्ष भएको र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । त्यस्तै यस कार्यालयले प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरुको निर्माणमा आवश्यक्ता अनुसार संलग्न भई सहयोग प्रदान गर्नुका साथै समयानुकुल कानूनको संशोधन गर्न आवश्यक सल्लाह समेत दिने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४।११।०७ मा प्रदेश नं. २ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए संगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा स्थापना भई कार्यभार सञ्चालन भइरहेको छ ।